काठमाडौं । फागुन १८ गते
जुनसुकै अवस्थामा पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने नेपाल बार एसोसिएसनले उद्घोष गरेको छ। १५औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ। सोही क्रममा सम्मेलनले जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उपर यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी पारित गर्नसमेत माग गरेको छ।
जबराको बहिर्गमन न्यायपालिकाको सम्पूर्ण आधार नभई केवल सुधारको प्रस्थान बिन्दु मात्र भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलनमा शंकास्पद भूमिकामा देखिएका सर्वोच्च र अन्य अदालतका न्यायाधीशको सम्बन्धमा समेत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइ कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत सम्मेलनले माग गरेको छ। न्यायपालिका सुधारको लागि उठाउँदै आएका मागमध्ये धेरै विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा समावेश छन्।
