स्थानीय तहका विकास निर्माणसम्बन्धी काम गराउने संयन्त्रका विषयमा उत्पन्न अन्योल चिर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले अस्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समितिको साटो दर्ता भएका स्थायी समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई गत मंसिर १२ गते पत्र पठाएको थियो।
उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय स्तरमा आयोजना सञ्चालन गर्न गठन हुने र काम सकिएपछि स्वतः विघटन गर्ने अभ्यास रहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी प्रकृतिका समितिबाट काम गराउनुपर्ने मन्त्रालयको पत्रले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्योलमा परेका थिए। केही स्थानीय तहसहित नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघले मन्त्रालयसमक्ष सो विषयमा थप जिज्ञासा र प्रश्नहरू राखेका थिए।त्यसपछि सो विषयमा थप अध्ययन गर्न मन्त्रालयको योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव विष्णुदत्त गौतमको संयोजकत्वमा महासंघ र संघको प्रतिनिधित्वसहित कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
कार्यदललाई स्थानीय तहबाट आएका सुझाव, विद्यमान कानुन र स्थानीय तहको व्यावहारिक पक्षलाई अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
