काठमाडौं । मंसिर २३ गते
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले वितरण गरिरहेको द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्र पीडितको माग र कानुनी प्रावधानविपरीत भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको हो ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) ले २०५७ फागुन १६ मा हत्या गरेका रामेछापको मन्थली–९ का टीकाराज आरणको छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाएको हो ।
